मानसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य संसद के मानसून सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग लेना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
बैठक में सरकार द्वारा सत्र के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही विपक्षी दलों को भी अपने मुद्दे और प्राथमिकताएं रखने का अवसर मिलेगा। यह परंपरा रही है कि हर सत्र से पहले ऐसी बैठक आयोजित की जाती है ताकि सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और गतिरोध से बचा जा सके।
बताया जा रहा है कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की योजना बना रही है, जिनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी), डेटा संरक्षण विधेयक और तीन आपराधिक कानूनों में संशोधन शामिल हो सकते हैं।
विपक्षी दलों की ओर से मणिपुर मुद्दा, पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है।
सरकार को उम्मीद है कि सभी दल रचनात्मक सहयोग देंगे और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे।