कैबिनेट का बड़ा फैसला, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को मंजूरी; एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड
केंद्रीय कैबिनेट ने परिवहन क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड अथॉरिटी बनाने और छोटे-मध्यम उद्यमों में इक्विटी निवेश हेतु 10,000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी।
- Tue, 06 Oct 2026 16:38:31 IST
by
Tina Mukherjee
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी (आईटीएलए) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्राधिकरण देश में परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अलग-अलग व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक परिवहन योजना तैयार करेगा।
आईटीएलए की योजना में सड़क, रेलवे, बंदरगाह और शिपिंग, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य इन सभी परिवहन माध्यमों को एक समन्वित ढांचे के तहत विकसित करना है।
प्राधिकरण 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन भी करेगा। हालांकि, इन परियोजनाओं का वित्तीय मूल्यांकन मौजूदा वित्तीय मूल्यांकन व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगा।
आईटीएलए 500 करोड़ रुपये से अधिक की परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। परियोजनाओं के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ-साथ परियोजनाओं के पूरा होने के बाद उनके प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा।
एसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड
कैबिनेट ने छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एसएमई के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इस फंड के माध्यम से भविष्य में बड़ी भारतीय कंपनियों के रूप में विकसित होने की क्षमता रखने वाले एसएमई में सीधे इक्विटी निवेश किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, फंड का उद्देश्य विनिर्माण, सेवा, तकनीक, नवाचार आधारित क्षेत्रों और रणनीतिक मूल्य श्रृंखलाओं में काम करने वाले उद्यमों को विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है।
एसएमई ग्रोथ फंड की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी। सरकार ने कहा कि यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप उद्यमिता को मजबूत करने, घरेलू पूंजी बाजार को गहरा करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली नई भारतीय कंपनियां तैयार करने में मदद करेगी।
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