सीजेपी ने केंद्र की बातचीत की पेशकश ठुकराई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा संगठन

नीट पेपर लीक मामले को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्र सरकार की बातचीत दोबारा शुरू करने की पेशकश को ठुकरा दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के बावजूद सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक उसका रुख नहीं बदलेगा।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी सीजेपी नेतृत्व को वार्ता जारी रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन संगठन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जारी गतिरोध फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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हालांकि, सीजेपी के प्रतिनिधि आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री की घोषणा को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि सरकार केवल पेपर लीक होने के बाद सजा की बात कर रही है, जबकि असली समस्या परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जवाबदेही तय किए बिना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए बिना पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। रांका ने दावा किया कि संगठन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है।

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे अधिक नुकसान मौजूदा सरकार की नीतियों से हुआ है।

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