राजकोषीय अनुशासन, सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश से मजबूत हुई भारतीय अर्थव्यवस्था: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले एक दशक में राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे में निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर सेवा वितरण व्यवस्था और लगातार किए गए आर्थिक सुधारों के संयोजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और लचीलापन बढ़ाया है।

नई दिल्ली में आयोजित पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और चार श्रम संहिताओं जैसे महत्वपूर्ण सुधारों के जरिए देश के आर्थिक ढांचे को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न वैश्विक और आर्थिक झटकों का सामना अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए किया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का भी उल्लेख किया।

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सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान के अनुसार, भारत का सामान्य सरकारी ऋण वर्ष 2026 में जीडीपी के 83.4 प्रतिशत से घटकर 2031 में 77.7 प्रतिशत रह सकता है। उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर बढ़ते सरकारी ऋण के रुझान के बीच भारत की राजकोषीय स्थिति से जोड़कर बताया।

बुनियादी ढांचे के विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में करीब 61 प्रतिशत विस्तार हुआ है, जबकि परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक बिना जमानत वाले ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं ने नागरिकों की आर्थिक भागीदारी और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को मजबूत किया है।

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