सरकार ने यूएस-इज़राइल-ईरान युद्ध के बीच प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ESMA लागू किया

भारत सरकार ने यूएस-इज़राइल-ईरान युद्ध के बीच प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ESMA) को लागू किया है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि "प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा और इसे पिछले छह माह के औसत खपत के 100 प्रतिशत तक सुनिश्चित किया जाएगा।"

देश में 33.08 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता हैं, और सरकार उनकी आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहती। 2024-25 में भारत ने 31.3 मिलियन टन एलपीजी खपत की, जिसमें से केवल 12.8 मिलियन टन घरेलू उत्पादन था और शेष आयात पर निर्भर था। आयात का 85-90 प्रतिशत सऊदी अरब जैसे देशों से आता है, जो होर्मुज जलसंधि के संकरे मार्ग पर निर्भर हैं।

भारत प्रतिदिन लगभग 195 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का उपयोग करता है, जिसमें बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण, ऑटोमोबाइल के लिए CNG, घरेलू रसोई और विभिन्न उद्योगों में फ़ीडस्टॉक शामिल है। इसका लगभग आधा हिस्सा आयातित है।

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ESMA, जिसे 1968 में लागू किया गया था, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। यह अधिनियम राज्यों को भी यह तय करने की अनुमति देता है कि कौन-सी सेवाएँ आवश्यक हैं।

सरकार ने हाल ही में यूक्रेन युद्ध के बाद तेल क्षेत्र में ESMA का उपयोग किया था, जब रिफाइनर से घरेलू ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करने और उच्च मुनाफे के कारण होने वाले निर्यात पर रोक लगाने को कहा गया था। अब यह कदम प्राकृतिक गैस आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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