चीन से पावर और कोयला उपकरणों के आयात पर भारत ने ढीला किया प्रतिबंध, परियोजनाओं में हो रही देरी

भारत ने 2020 में हुए सीमा संघर्ष के बाद चीन से पावर और कोयला उपकरणों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों में राहत दी है। सरकार के रिपोर्ट के अनुसार, राज्य संचालित पावर और कोयला कंपनियों को अब चीन से कुछ उपकरणों के सीमित आयात की अनुमति मिल गई है, क्योंकि परियोजनाओं में देरी और आपूर्ति की कमी बढ़ रही है।

यह कदम पांच साल पुराने प्रतिबंधों में पहली बड़ी राहत है, जिसने ज्यादातर चीनी कंपनियों को भारत के 700 अरब डॉलर से 750 अरब डॉलर के सरकारी अनुबंध बाजार से बाहर कर दिया था। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव के बाद, भारत ने 2020 से चीनी बिडर्स को राज्य अनुबंधों के लिए सरकारी पैनल से पंजीकरण और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की शर्तें लागू की थीं।

अब, भारत ने राज्य संचालित कंपनियों को बिना सरकारी मंजूरी के चीन से पावर-ट्रांसमिशन उपकरण खरीदने की अनुमति दी है और कोयला क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए समयबद्ध छूट की संभावना पर विचार कर रहा है। इस छूट को "राष्ट्रीय हित" में दिया गया है, क्योंकि चीनी आयातों पर प्रतिबंध लगाने से भारत की निर्माण क्षमता पर असर पड़ सकता था।

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सरकारी विभागों की बार-बार की मांगों को देखते हुए, जिनकी परियोजनाओं में देरी हो रही थी, यह निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, भारत चीनी उपकरणों का आयात मामले दर मामले करने का विचार कर रहा है, न कि पूरी तरह से खरीद प्रक्रिया को फिर से खोलने का।

यह बदलाव भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयासों के बीच आया है।

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