वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था ट्रेंड ग्रोथ के करीब पहुंचेगी, मौद्रिक राहत, टैक्स कटौती और अच्छी बारिश से बढ़ेगी खपत

नई दिल्ली: स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ताज़ा वैश्विक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 (FY26) में अपनी सामान्य वृद्धि दर (ट्रेंड ग्रोथ) के करीब यानी 6.6% की दर से विस्तार कर सकती है। यह वृद्धि मौद्रिक नीति में हाल की नरमी, आयकर में कटौती, बेहतर मानसून और संभावित रूप से कम तेल कीमतों के चलते उपभोक्ता मांग में सुधार से प्रेरित होगी।

FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि स्थिर मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादों की बदौलत है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि भारत टैरिफ जोखिमों से अछूता नहीं है, और अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ताओं के नतीजे वृद्धि की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत आर्थिक अनुसंधान प्रमुख अनुभूति सहाय ने कहा कि FY26 में वास्तविक क्रय शक्ति में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शहरी परिवार टैक्स में कटौती और कम ब्याज दरों से मिले लाभ को आंशिक रूप से कर्ज चुकाने और बचत बढ़ाने में भी लगा सकते हैं।

रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि FY26 वह पहला साल होगा जब केंद्र और राज्य का सम्मिलित राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% से नीचे रहने की संभावना है—जो कि भारत की सॉवरेन रेटिंग अपग्रेड का एक महत्वपूर्ण मानदंड माना गया है।

वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दूसरी छमाही में गिरावट का खतरा बताया गया है, जबकि चीन की वृद्धि दर धीमी हो सकती है।