भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से होगा लागू, पीयूष गोयल ने दी जानकारी
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। समझौते से भारतीय उत्पादों को शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी और अगले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य है।
- Mon, 21 Sep 2026 18:36:17 IST
by
Tina Mukherjee
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इसकी घोषणा की। यह समझौता विजयादशमी यानी दशहरा के अवसर पर लागू किया जाएगा। नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तारीख तय की गई।
भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 27 अप्रैल को एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते की प्रमुख विशेषता भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच मिलना है।
पहले न्यूजीलैंड भारतीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तक शुल्क लगाता था। इनमें कार, ऑटो पार्ट्स, कालीन, सिरेमिक और कपड़ा उत्पाद शामिल थे। 20 अक्टूबर से यह शुल्क समाप्त हो जाएगा। इससे भारतीय वाहनों, ऑटो पार्ट्स और पारंपरिक उद्योगों के उत्पाद न्यूजीलैंड के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वस्तु व्यापार 2023-24 में 87.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 1.3 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान करीब 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
35 हजार करोड़ रुपये व्यापार का लक्ष्य
पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते का लक्ष्य अगले चार से पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यापार को करीब चार अरब डॉलर यानी लगभग 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।
जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की यात्रा की थी। चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा थी। इस यात्रा से एफटीए वार्ता को अंतिम रूप देने में राजनीतिक गति मिली।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने समझौते का स्वागत किया। भारत से न्यूजीलैंड को वस्तुओं का निर्यात 2024-25 में बढ़कर 71.1 करोड़ डॉलर हो गया, जबकि सेवाओं का निर्यात 2024 में 63.4 करोड़ डॉलर रहा। कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी समेत कई क्षेत्रों को समझौते से लाभ मिलने की उम्मीद है।
