सरकार बेचेगी एलआईसी में 6.5% हिस्सेदारी, शेयर में 8% की बड़ी गिरावट; जानें OFS की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान एलआईसी का शेयर करीब 8 प्रतिशत तक टूट गया। सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से एलआईसी में 6.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी, यानी 82.22 करोड़ शेयर, बेचने जा रही है।

यह दो दिवसीय ओएफएस मंगलवार को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए और बुधवार को खुदरा निवेशकों के लिए खुला है। सरकार ने प्रति शेयर 382 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया है, जो सोमवार के बंद भाव 424.35 रुपये से लगभग 10 प्रतिशत कम है।

निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव अरुणिश चावला ने बताया कि सरकार पहले 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी, जबकि अतिरिक्त 4 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रीन-शू विकल्प के तहत उपलब्ध रहेगी। यदि पूरा निर्गम सब्सक्राइब हो जाता है तो सरकार को लगभग 31,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

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घोषणा के बाद बीएसई पर एलआईसी का शेयर 393.10 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 390.70 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गया। वहीं एनएसई पर भी शेयर 390.40 रुपये के इंट्रा-डे लो तक फिसल गया। बाद में शेयर लगभग 397.70 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हिस्सेदारी बिक्री का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) के नियमों का समय से पहले पालन करना है।

फिलहाल सरकार के पास एलआईसी में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इससे पहले वर्ष 2022 में एलआईसी का आईपीओ लाया गया था, जिसमें सरकार ने 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर लगभग 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। सेबी ने एलआईसी को 16 मई 2027 तक न्यूनतम 10 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का समय दिया है।

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