RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बनाए रखा: रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या होगा असर?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 6 फरवरी, 2026 को रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा और मौद्रिक नीति में न्यूट्रल रुख अपनाया। यह निर्णय मुद्रास्फीति में कमी और मजबूत आर्थिक वृद्धि की उम्मीदों के बीच लिया गया है। 2025 में कुल 125 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद यह स्थिरता नीति का संकेत देती है और इससे पहले की आसान नीति के प्रभाव को पूरी तरह अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होने का समय मिलेगा। RBI के अनुसार, हेडलाइन इन्फ्लेशन नियंत्रण में है और GDP वृद्धि मजबूत बनी हुई है।

रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह स्थिरता लाभकारी है। घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए उधारी लागत स्थिर रहने से EMI की भविष्यवाणी आसान होती है और निवेश निर्णय अधिक निश्चित रूप से लिए जा सकते हैं। 2025 की दर कटौती पहले ही तरलता बढ़ा चुकी है और इस स्थिरता से आवास की मांग में स्थिरता आएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और नए व्यापार समझौते को ध्यान में रखते हुए RBI का यह निर्णय रियल एस्टेट के लिए सकारात्मक संकेत है।

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रेपो रेट विशेष रूप से वाणिज्यिक और मिक्स्ड-यूज़ डेवलपमेंट्स के लिए निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा और लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स में पूंजी आवंटन की योजना को आसान बनाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय परियोजनाओं के तेजी से निष्पादन में मदद करेगा और क्षेत्र-विशेष आर्थिक विकास को मजबूत करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आवासीय रियल एस्टेट बाजार अब पोस्ट-पैंडेमिक उछाल से स्थिर अवस्था में प्रवेश कर चुका है। 2025 में शीर्ष आठ शहरों में हाउसिंग प्राइस ग्रोथ केवल 6% रही, जबकि 2024 में यह 17% थी।

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