बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण को मंजूरी, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लिए कई बड़े फैसले

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। नबन्ना में आयोजित नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना “आयुष्मान भारत” अब पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और केंद्र की अन्य योजनाओं को भी राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने मुख्य सचिव को केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राष्ट्रीय और राज्य कैडर के अधिकारियों को भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान आईएएस, आईपीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों को अन्य राज्यों में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता था।

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शुभेंदु अधिकारी ने यह भी ऐलान किया कि राज्य में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए नए आपराधिक कानूनों को लागू नहीं किया था।

इसके अलावा, कैबिनेट ने स्कूल नौकरी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का भी फैसला लिया। यह वादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान किया था।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जून 2025 की जनगणना से संबंधित गृह मंत्रालय के सर्कुलर को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी गई है। अगली कैबिनेट बैठक अगले सोमवार को आयोजित होगी।

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