जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ मंजूर, NPR पर अलग बजट का प्रावधान नहीं
केंद्र ने जनगणना 2027 के लिए ₹11,718 करोड़ मंजूर किए। बयान में NPR के लिए कोई अलग बजट नहीं है। जनगणना को CaaS के तहत आधुनिक तकनीक से संचालित किया जाएगा।
- Fri, 12 Dec 2025 20:14:01 IST
by
Pankaj Sharma
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केंद्र सरकार ने शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को जनगणना 2027 के लिए ₹11,718.24 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी है। सरकार ने इसे दुनिया की “सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया” बताते हुए कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक प्रणाली के तहत संचालित किया जाएगा।
सरकारी बयान में बताया गया कि इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न मंत्रालयों को “क्लीन, मशीन-रीडेबल और एक्शन योग्य डेटा” उपलब्ध कराया जाएगा। यह पूरी व्यवस्था “Census-as-a-Service (CaaS)” पहल के तहत लागू की जाएगी, जिससे जनगणना के आंकड़ों को तकनीकी रूप से अधिक व्यवस्थित और उपयोगी बनाया जा सकेगा।
गौरतलब है कि इस बार जारी सरकारी बयान में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने के लिए किसी अलग बजट का उल्लेख नहीं किया गया है।
2019 की जनगणना और NPR तैयारी में NPR के लिए अलग बजट की व्यवस्था थी, क्योंकि इसे देशभर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न्स (NRC) तैयार करने के प्रथम चरण के रूप में देखा जाता है।
लेकिन 2025 की मंजूरी में इस बार NPR से संबंधित किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार संभवतः इस बार NPR प्रक्रिया को जनगणना के साथ समानांतर तरीके से नहीं चलाएगी या इसके स्वरूप पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार का कहना है कि जनगणना 2027 को डिजिटल तकनीक, व्यापक डेटा सुरक्षा उपायों और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के साथ संचालित किया जाएगा, ताकि देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सबसे सटीक और उपयोगी डेटा उपलब्ध कराया जा सके।
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