दिल्ली उच्च न्यायालय ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ बदनाम करने वाले पोस्ट पर केजरीवाल को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 मई) को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं को न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित "बदनाम और अपमानजनक" टिप्पणियों के मामले में नोटिस जारी किया। यह मामला उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित है।

नोटिस जारी करते हुए बेंच ने कहा कि यह कार्रवाई "14 मई को इस न्यायालय के सिंगल जज द्वारा दिए गए फैसले" के आधार पर उत्पन्न हुई। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा की डिवीजन बेंच ने सभी प्रस्तावित आरोपी को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2026 को निर्धारित की।

न्यायमूर्ति शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, विनय मिश्रा और अन्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया अभियानों, सार्वजनिक बयान, संपादित वीडियो और ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से न्यायाधीश और न्यायपालिका को निशाना बनाया गया।

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न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री ने कानूनी रास्ते अपनाने के बजाय उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर "सुविचारित बदनाम करने का अभियान" चलाया। उन्होंने यह भी बताया कि सभी आरोपियों के बरी होने के खिलाफ सीबीआई की याचिका अब किसी अन्य बेंच द्वारा सुनी जाएगी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने नोट किया कि प्रस्तावित आरोपी सोशल मीडिया पर उनके राजनीतिक झुकाव और संबद्धता के बारे में भ्रमित करने वाले पोस्ट साझा कर रहे थे और उनके एक भाषण का "संपादित" वीडियो वाराणसी के एक शैक्षणिक संस्थान में व्यापक रूप से फैलाया गया। उन्होंने कहा कि मामले की कार्यवाही के क्लिप का व्यापक प्रसार "समानांतर कथा" बना रहा है और "चुप रहना" न्यायिक संयम नहीं बल्कि "शक्तिशाली पक्ष के सामने हार" है।

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