गोवा क्लब अग्निकांड जांच रिपोर्ट: पंचायत पर मुख्य जिम्मेदारी, सरकारी विभागों की भूमिका भी सवालों के घेरे में

उत्तर गोवा के अर्पोरा क्षेत्र में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ क्लब में 6 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड की मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस त्रासदी की “मुख्य जिम्मेदारी” स्थानीय पंचायत की है, जिसने नियमों की अनदेखी करते हुए क्लब को संचालित होने की अनुमति दी।

रिपोर्ट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्लब का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पंचायत ने न तो परिसर को सील किया और न ही संचालन पर रोक लगाई। हालांकि पंचायत ने ढांचे को गिराने का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश पर रोक लगने से पहले उसे अमल में लाने का अवसर था, जिसे पंचायत ने गंवा दिया।

जांच में यह भी सामने आया कि यह संपत्ति वर्ष 1996 से अस्तित्व में है और पहले यहां दो रेस्तरां संचालित होते थे। इसके बावजूद वर्षों तक पंचायत की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट में इसे पंचायत की “प्रणालीगत विफलता” करार दिया गया है।

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अधिकारी के अनुसार, गंभीर सवाल यह भी है कि पंचायत ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण होने और भवन के पास वैध ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट न होने के बावजूद बार-बार ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) कैसे जारी कर दिए। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायतें किए जाने के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई।

जांच रिपोर्ट में केवल पंचायत ही नहीं, बल्कि कई सरकारी विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिन्होंने छोटे-बड़े उल्लंघनों पर आंखें मूंदे रखीं। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि यदि समय रहते नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता, तो इस भीषण हादसे को रोका जा सकता था।

इस जांच के बाद प्रशासनिक जवाबदेही, सुरक्षा मानकों और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है।

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