चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका की मदद के विकल्प तलाश रहा है IMF
IMF ने कहा कि वह चक्रवात दित्वा से तबाह श्रीलंका की रिकवरी में अतिरिक्त सहायता पर विचार कर रहा है। आपदा ने भारी जनहानि और आर्थिक क्षति पहुंचाई है, जिससे रियायतों की मांग बढ़ी है।
चक्रवात दित्वा से तबाह हुए श्रीलंका की पुनर्वास प्रक्रिया के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) सहायता के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस आपदा में अब तक 450 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं।
IMF की प्रवक्ता जूली कोजैक ने गुरुवार (4 दिसंबर 2025) को The Indian Witness में कहा कि IMF “विस्तृत फंड सुविधा (EFF) व्यवस्था के तहत श्रीलंका की रिकवरी, सुधार और क्षमता निर्माण में सहयोग कर रहा है।” उन्होंने चक्रवात से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि संस्था श्रीलंकाई अधिकारियों, विकास साझेदारों और अन्य एजेंसियों के साथ मानवीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन कर रही है।
कोजैक ने बताया कि IMF और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच पांचवीं समीक्षा को लेकर अक्टूबर में ही सहमति बन गई थी, जो चक्रवात से पहले की बात है। अब IMF स्टाफ देश की रिकवरी में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के विकल्पों की समीक्षा कर रहा है।
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श्रीलंका वर्तमान में बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे की भारी तबाही से जूझ रहा है। कई इलाके बाहरी सहायता से कट चुके हैं, जिससे आपदा प्रबंधन तंत्र पर भारी दबाव पड़ा है।
कोजैक ने कहा कि IMF बोर्ड 15 दिसंबर को श्रीलंका के EFF कार्यक्रम की अगली समीक्षा पर चर्चा करेगा। उम्मीद है कि श्रीलंका लगभग 3 अरब डॉलर की IMF राहत पैकेज की छठी किस्त प्राप्त करेगा। मार्च 2023 में हुए 48 महीने के EFF समझौते में देश की कल्याण-आधारित नीतियों में कठोर सुधार शामिल थे। यह पैकेज उस समय मिला था जब देश पहली बार संप्रभु ऋण चूक के कारण अभूतपूर्व आर्थिक संकट में डूबा हुआ था।
कोजैक ने कहा कि जैसे-जैसे आर्थिक नुकसान और आवश्यकताओं का आकलन आगे बढ़ेगा, IMF अपनी संभावित सहायता के विकल्पों पर और जानकारी साझा करेगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, चक्रवात दित्वा से हुए नुकसान की भरपाई में 6-7 अरब डॉलर (GDP के 3-5%) की आवश्यकता होगी।
श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 16 नवंबर से अब तक 486 लोगों की मौत हो चुकी है और 341 लोग लापता हैं। चक्रवात के बाद सरकार और विपक्ष दोनों IMF से रियायतों की मांग कर रहे हैं।
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