कर्नाटक सरकार सभी पाँच निगमों के लिए एक ही परिसीमन आयोग बनाएगी

कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी पाँच नगर निगमों के लिए एक ही परिसीमन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में घोषणा की कि पाँचों निगमों की अंतिम अधिसूचना 2 सितंबर को जारी की जाएगी और 3 सितंबर से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी।

शिवकुमार ने कहा कि परिसीमन के माध्यम से वार्डों की नई सीमाएं तय की जाएंगी, जिससे शहरी विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के बाद वार्डों की अंतिम सूची 30 नवंबर तक अधिसूचित कर दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि सभी पाँच निगमों के लिए एक ही परिसीमन आयोग बनाने से समय और संसाधनों की बचत होगी तथा प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी। इससे मतदाताओं की संख्या और भौगोलिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए वार्ड सीमाओं का निर्धारण किया जा सकेगा।

और पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों पर सुनवाई, तीन जजों की पीठ करेगी विचार

विशेषज्ञों के अनुसार, परिसीमन का उद्देश्य तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के बीच नागरिक सुविधाओं को बेहतर ढंग से वितरित करना है। हाल के वर्षों में बेंगलुरु और अन्य शहरों में जनसंख्या में तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते कई वार्ड असंतुलित हो गए हैं।

सरकार का यह कदम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या, सीमाओं और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

और पढ़ें: रूस ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉल्स पर प्रतिबंध लगाया