जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे को लेकर केंद्र से लगातार बातचीत जारी: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के दर्जे सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से लगातार बातचीत चल रही है और संवाद का सिलसिला जारी है।
- Mon, 07 Sep 2026 22:40:41 IST
by
Tina Mukherjee
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार संवाद जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भी नियमित रूप से बातचीत हो रही है और सरकार विभिन्न लंबित मामलों को लेकर केंद्र के संपर्क में है।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा जरूरी है। इनमें राज्य का दर्जा बहाल करना और बिजनेस रूल्स से जुड़े विषय भी शामिल हैं।
राज्य दर्जे को लेकर जारी है संवाद
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के दर्जे का मुद्दा जम्मू-कश्मीर सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और इस विषय पर केंद्र के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से इन मुद्दों का समाधान चाहती है।
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मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय भी केंद्र के साथ चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और जम्मू-कश्मीर के बीच संवाद केवल राज्य दर्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी मामलों पर भी बातचीत हो रही है।
एडवोकेट जनरल का पद भी खाली
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से जुड़े मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अभी एडवोकेट जनरल नहीं है। यह मामला भी प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई विषय सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं।
उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग लगातार उठाती रही है। अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से राज्य का दर्जा बहाल करना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला है और सरकार केंद्र के साथ संवाद के जरिए विभिन्न मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
