H-1B वीज़ा चयन प्रणाली में बड़ा बदलाव, अब अधिक कुशल और ज्यादा वेतन पाने वालों को मिलेगी प्राथमिकता

अमेरिका में H-1B वीज़ा कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा लाभार्थियों के चयन के लिए अब तक लागू रैंडम लॉटरी सिस्टम को समाप्त कर एक नई प्रक्रिया लागू करने का फैसला किया है, जिसमें अधिक कुशल और अधिक वेतन पाने वाले विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नया नियम 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा और वित्त वर्ष 2027 के H-1B कैप पंजीकरण सत्र में लागू रहेगा।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को जारी बयान में कहा कि H-1B वर्क वीज़ा चयन प्रक्रिया से जुड़े नियमों में संशोधन किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी श्रमिकों के वेतन, कार्य परिस्थितियों और रोजगार के अवसरों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। विभाग के अनुसार, नया सिस्टम उच्च कौशल और उच्च वेतन वाले आवेदकों को वरीयता देगा।

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने कहा कि मौजूदा लॉटरी प्रणाली का कई नियोक्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। कुछ कंपनियां कम वेतन पर विदेशी श्रमिक लाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दाखिल कर रही थीं, जिससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान हो रहा था। USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने कहा कि नई “वेटेड सेलेक्शन” प्रणाली कांग्रेस के H-1B कार्यक्रम के मूल उद्देश्य के अनुरूप है और इससे अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी।

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इस नियम के तहत वीज़ा आवंटन की संभावना उच्च कौशल और अधिक वेतन वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़ जाएगी, हालांकि सभी वेतन स्तरों पर नियोक्ताओं को H-1B श्रमिक रखने का अवसर बना रहेगा। USCIS ने बताया कि यह कदम H-1B कार्यक्रम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में अहम है।

गौरतलब है कि हर साल 65,000 H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, जबकि अमेरिकी उच्च डिग्री धारकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा निर्धारित हैं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही नए H-1B आवेदनों पर 1 लाख डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लागू किया है। इसके अलावा, स्टेट डिपार्टमेंट ने H-1B और H-4 वीज़ा आवेदकों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की सख्त जांच भी शुरू कर दी है, जिससे भारत में कई वीज़ा इंटरव्यू टल गए हैं और आवेदक मुश्किल में फंस गए हैं।

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