दावोस 2026: अदानी समूह ने महाराष्ट्र के साथ ₹6 लाख करोड़ के समझौते किए
दावोस 2026 में अदानी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच ₹6 लाख करोड़ के समझौते हुए, जिनसे डेटा सेंटर, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में निवेश व बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।
विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) 2026 के दौरान दावोस में अदानी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच ₹6 लाख करोड़ के निवेश से जुड़े कई अहम समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते अगले 10 वर्षों की अवधि में विभिन्न विकास क्षेत्रों में निवेश के लिए किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे और रोजगार को मजबूती देना है।
इन समझौतों के तहत डेटा सेंटर, शहरी अवसंरचना, एकीकृत टाउनशिप, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन (फैब) यूनिट, कोयला गैसीकरण तथा एरीना विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। अदानी समूह के निदेशक प्रणव अदानी ने महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहद अनुकूल है और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार का रवैया आमंत्रक है, जिससे स्वाभाविक रूप से बड़े कॉरपोरेट निवेश आकर्षित होते हैं।
प्रणव अदानी ने कहा कि समूह ने अगले 7 से 10 वर्षों में करीब 6 लाख करोड़ रुपये, यानी 60 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने बताया कि ये निवेश कई अलग-अलग क्षेत्रों में होंगे, जिससे महाराष्ट्र की औद्योगिक क्षमता और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
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इन समझौतों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डील का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बड़े पैमाने पर आ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, खासकर कोयला गैसीकरण जैसे क्षेत्रों में।
प्रणव अदानी ने भारत की बढ़ती डिजिटल क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया डेटा सेंटर सेक्टर में भारत की ओर देख रही है। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण भारत तेजी से एक वैश्विक डेटा हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों की रुचि भी लगातार बढ़ रही है।
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