लापता होने के मामलों में बांग्लादेश की बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

बांग्लादेश की बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जबरन गुमशुदगी (enforced disappearance) के मामलों में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में दर्ज आरोपों पर की गई है।

तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण पीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मोर्तुजा मोजुमदार कर रहे हैं, ने इन मामलों की प्रारंभिक सुनवाई में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आरोपों को संज्ञान में लिया। इसके बाद अदालत ने हसीना और अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।

रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों मामले 2013 से 2018 के बीच दर्ज कथित जबरन गुमशुदगी की घटनाओं से जुड़े हैं, जब हसीना की सरकार सत्ता में थी। आरोप है कि उस दौरान कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया या वे लापता कर दिए गए।

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न्यायाधिकरण ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के प्रारंभिक बयानों से पर्याप्त आधार बनता है कि आरोपों की जांच और सुनवाई आगे बढ़ाई जाए। अदालत ने संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरोपी व्यक्तियों को जल्द से जल्द न्यायालय में पेश किया जाए।

शेख हसीना, जिन्हें कुछ महीने पहले एक राजनीतिक उथल-पुथल के बाद पद से हटाया गया था, वर्तमान में कथित रूप से देश से बाहर हैं। उनके समर्थकों ने इन मामलों को “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” बताया है, जबकि विपक्षी दलों का कहना है कि यह न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है।

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