शेख हसीना के खिलाफ फैसले से पहले बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी, देशव्यापी हाई अलर्ट
शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को ICT-BD के फैसले से पहले बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी। हसीना पर मानवता विरोधी अपराधों के कई आरोप, समर्थक इन्हें राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं।
- Sun, 16 Nov 2025 14:01:01 IST
by
News Bureau
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बांग्लादेश में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लगाए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में आगामी 17 नवंबर को विशेष अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) द्वारा फैसले से पहले सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष हुए सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और दमनात्मक कार्रवाई से जुड़े इस मामले को लेकर पूरे देश में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।
78 वर्षीय शेख हसीना, उनके तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून पर पांच आरोप लगाए गए हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, क्रूरतापूर्ण यातना और अन्य अमानवीय कृत्य शामिल हैं। हसीना और कमाल पर अनुपस्थित रहते हुए मुकदमा चलाया गया, जबकि ममून अदालत में उपस्थित हुए और बाद में राज्य गवाह बन गए।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच—जिसे “जुलाई विद्रोह” कहा गया—1,400 तक लोगों की मौत हुई, जब हसीना सरकार ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना को इन अपराधों की “मुख्य वास्तुकार” बताते हुए मृत्युदंड की मांग की है, हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि ये आरोप राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित हैं।
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ट्रिब्यूनल ने 23 अक्टूबर को 28 दिनों की सुनवाई के बाद 54 गवाहों की गवाही पूरी की। गवाहों ने बताया कि किस तरह छात्र-नेतृत्व वाले इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, जिसने अंततः 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार को गिरा दिया। हसीना उसी दिन देश छोड़कर भारत आ गईं, जहाँ वे वर्तमान में रह रही हैं। अंतरिम सरकार ने भारत से उनकी प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
