उत्तराखंड में भूस्खलन रोकने के लिए केंद्र ने ₹125 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में भूस्खलन (Landslide) की समस्या से निपटने के लिए ₹125 करोड़ की एक विशेष परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना राज्य के उन पांच संवेदनशील स्थलों पर लागू की जाएगी, जहां भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य जोखिम वाले इलाकों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर भूस्खलन को रोकना, भू-संरचना को मजबूत करना और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन स्थानों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन के तहत त्वरित कार्रवाई की जा सके।

इस परियोजना के तहत ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, ढलानों को स्थिर करने के लिए इंजीनियरिंग समाधान, रिटेनिंग वॉल्स का निर्माण और भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके अलावा, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रतिक्रिया बलों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण हर साल मानसून और भूकंपीय गतिविधियों के चलते भूस्खलन की घटनाओं का सामना करता है। हाल के वर्षों में कई हादसों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। केंद्र का मानना है कि यह परियोजना आपदा जोखिम को काफी हद तक कम करेगी और सड़क एवं बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में मददगार होगी।

राज्य सरकार ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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