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केंद्र ने ममता बनर्जी के भेदभाव के आरोप खारिज किए, कहा—बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत पश्चिम बंगाल को ₹1,290 करोड़ जारी किए

केंद्र ने ममता बनर्जी के भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत ₹1,290 करोड़ जारी किए गए हैं। केंद्र-राज्य सहयोग आवश्यक बताया।

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस आरोप को सख्ती से खारिज कर दिया है कि राज्य को बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में वित्तीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि केंद्र ने बाढ़ प्रबंधन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) के तहत पश्चिम बंगाल को ₹1,290 करोड़ की राशि जारी की है।

मंत्रालय ने कहा कि “राज्य सरकार को लगातार फंड आवंटित किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन के कार्यों को तेज किया जा सके। केंद्र और राज्य के बीच इस मामले में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है।”

यह प्रतिक्रिया उस बयान के बाद आई है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उपेक्षा और भेदभाव का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार उनके द्वारा प्रस्तावित भारत-भूटान नदी आयोग (Indo-Bhutan River Commission) बनाने के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। ममता ने चेतावनी दी कि यदि इस पर शीघ्र कदम नहीं उठाया गया, तो उत्तरी बंगाल को बार-बार आने वाली बाढ़ की मार झेलनी पड़ेगी।

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केंद्र ने स्पष्ट किया कि नदी प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों पर दोनों सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि यह “संघीय सहयोग” की भावना का हिस्सा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भविष्य में बंगाल को आवश्यकतानुसार और फंड दिए जाएंगे।

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