केंद्र लाएगा कानून, रियल मनी गेमिंग कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध

केंद्र सरकार रियल मनी गेमिंग कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक व्यापक कानून लाने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025 इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा और यह सरकार के इस उद्योग के प्रति दृष्टिकोण में बड़े बदलाव को दर्शाता है।

इस विधेयक के जरिए उन कंपनियों पर सीधा प्रतिबंध लगाया जाएगा जो वास्तविक धन के लेन-देन वाले ऑनलाइन गेम्स संचालित करती हैं। सरकार का मानना है कि ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म न केवल युवाओं में लत पैदा कर रहे हैं, बल्कि वित्तीय जोखिम भी बढ़ा रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, नया कानून ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को व्यवस्थित करेगा और केवल कौशल-आधारित और गैर-आर्थिक जोखिम वाले गेम्स को ही प्रोत्साहित करेगा। इससे डिजिटल गेमिंग क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित प्लेटफॉर्म मिलेगा।

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प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 के पारित होने के बाद, रियल मनी गेमिंग कंपनियों के संचालन पर पूर्ण रोक लग जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि केवल मनोरंजन और कौशल-आधारित गेम्स को ही बढ़ावा मिले, जबकि सट्टेबाजी जैसे खेल पूरी तरह समाप्त हों।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल सामाजिक दृष्टि से जरूरी है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी संतुलित दिशा में आगे बढ़ाएगा। हालांकि, उद्योग जगत के कुछ प्रतिनिधियों ने चिंता जताई है कि अत्यधिक सख्ती से नवाचार और रोजगार पर असर पड़ सकता है।

यह विधेयक आने वाले संसदीय सत्र में पेश किया जाएगा। इसके पारित होने पर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के ढांचे और नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

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