भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार सेना अधिकारी को दिल्ली कोर्ट से नहीं मिली जमानत

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार सेना अधिकारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी अधिकारी जिस पद पर तैनात था, वह देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था, ऐसे में आरोप बेहद गंभीर हैं।

विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। शर्मा को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दुबई स्थित एक कंपनी से ₹3 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने 23 जनवरी को दिए आदेश में अभियोजन पक्ष की दलीलों का संज्ञान लिया।

CBI के अनुसार, लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निर्यात से जुड़े उप योजना अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। अदालत ने कहा कि उन्हें सौंपे गए कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े थे और इस पृष्ठभूमि में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं।

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अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी जांच या गवाहों—जिसमें उनके वरिष्ठ या सहकर्मी भी शामिल हो सकते हैं—को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

CBI ने शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर हैं, के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एजेंसी का आरोप है कि शर्मा निजी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपराधिक साजिश कर रिश्वत के बदले अनुचित लाभ पहुंचाते थे।

CBI के अनुसार, दुबई की कंपनी एम/एस डीपी वर्ल्ड से जुड़े रिश्वत भुगतान की सूचना मिलने के बाद 18 दिसंबर 2025 को आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान ₹3 लाख की रिश्वत, ₹2.23 करोड़ से अधिक की बेहिसाबी नकदी, विदेशी मुद्रा और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। इसके अलावा, शर्मा की पत्नी के आवास से ₹10 लाख नकद भी बरामद हुए। जांच अभी जारी है।

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