फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने बशर अल-असद की आंशिक कानूनी सुरक्षा को बरकरार रखा, लेकिन भविष्य में गिरफ्तारी वारंट की अनुमति दी

फ्रांस की सर्वोच्च अदालत ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया, जिसमें उसने असद को कुछ हद तक कानूनी संरक्षण (इम्युनिटी) प्रदान किया, लेकिन साथ ही भविष्य में गिरफ्तारी वारंट जारी करने की संभावना को भी बरकरार रखा।

यह निर्णय उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए झटका माना जा रहा है जो यह उम्मीद कर रहे थे कि अदालत असद की कानूनी छूट को पूरी तरह समाप्त कर देगी। यदि ऐसा होता, तो यह निर्णय दुनिया भर के उन नेताओं पर असर डाल सकता था जो युद्ध अपराधों या मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

मामला असद शासन द्वारा कथित रूप से किए गए युद्ध अपराधों और अत्याचारों से जुड़ा है, जिसमें फ्रांसीसी अभियोजकों ने एक आतंकवाद विरोधी जांच के तहत असद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

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हालांकि अदालत ने यह माना कि एक राष्ट्राध्यक्ष को कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि जब असद का कार्यकाल समाप्त होगा या यदि पर्याप्त कानूनी आधार उपलब्ध हो, तो भविष्य में गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश की है।

मानवाधिकार समूहों ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह पीड़ितों के लिए न्याय पाने की राह को और लंबा और कठिन बना सकता है।

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