फ्रांस सरकार ने आर्सेलरमित्तल के संयंत्रों के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव को खारिज किया

फ्रांस सरकार ने स्टील निर्माता आर्सेलरमित्तल की फ्रांस स्थित इकाइयों के राष्ट्रीयकरण की योजनाओं का कड़ा विरोध जारी रखा है। वर्तमान में इस कंपनी के कर्मचारियों पर उद्योग में मांग घटने और बाजार की अनिश्चितता के कारण नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद सरकार का कहना है कि राष्ट्रीयकरण किसी भी स्थिति में उचित समाधान नहीं है।

वित्त मंत्री रोलां लेस्क्योर ने शुक्रवार (28 नवंबर 2025) को जारी बयान में पुनः स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीयकरण से बचना है। यह बयान उस समय आया जब फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली (निचला सदन) ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें इन साइटों को राष्ट्रीयकरण करने की बात कही गई थी। यह प्रस्ताव वामपंथी पार्टी ‘ला फ्रांस इंसूमिस’ द्वारा पेश किया गया था।

यह प्रस्ताव निचले सदन में 127 वोटों से पारित हुआ, जबकि 41 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। हालांकि, इसके फ्रांसीसी सीनेट से पारित होने की संभावना कम है, क्योंकि सीनेट में दक्षिणपंथी दलों का प्रभुत्व है जो राष्ट्रीयकरण के विरोध में हैं।

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लेस्क्योर ने कहा, “संसद में आए इस प्रस्ताव को मैं संज्ञान में लेता हूं, लेकिन सरकार राष्ट्रीयकरण के पूरी तरह खिलाफ है। हम विधायी प्रक्रिया के शेष चरणों में भी इसका विरोध जारी रखेंगे और साथ-साथ कंपनी और कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने पर काम करेंगे।”

यूरोपीय स्टील उद्योग वर्तमान में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच जारी टैरिफ वार्ताओं के कारण गहरी अनिश्चितता का सामना कर रहा है, जिसका असर उत्पादन और नौकरियों पर पड़ रहा है।

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