फ्रांस सहित कई देश करेंगे फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता, मैक्रॉन ने रखी शर्त

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत के साथ ही फ़िलिस्तीन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया जा रहा है। फ्रांस सहित कई देशों ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक रूप से राज्य के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है। इस कदम को पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की प्रक्रिया के तहत पेरिस में दूतावास खोलने से पहले एक अहम शर्त पूरी होनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के दौरान बंधक बनाए गए सभी लोगों की सुरक्षित रिहाई इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होगी। मैक्रॉन ने कहा कि यह मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है और शांति वार्ता में विश्वास बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों का मानना है कि फ़्रांस और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा यह कदम उठाना न केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक है, बल्कि यह इज़राइल-फ़िलिस्तीन संघर्ष पर वैश्विक दबाव बढ़ाने की कोशिश भी है। हालांकि, इज़राइल ने इस निर्णय का विरोध जताया है और कहा है कि इससे शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचेगा।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि फ़िलिस्तीन की मान्यता से भविष्य की वार्ताओं के लिए नया ढांचा तैयार हो सकता है। साथ ही, यह फ़िलिस्तीनी जनता के अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मज़बूती प्रदान करेगा।

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