G20 से लुआंडा तक: बदलती वैश्विक राजनीति ने कैसे बदला AU–EU साझेदारी का स्वरूप

सातवां अफ्रीकी संघ–यूरोपीय संघ (AU–EU) शिखर सम्मेलन लुआंडा में ऐसे समय आयोजित हुआ जब वैश्विक शासन संरचना धीरे-धीरे लेकिन महत्वपूर्ण रूप से बदल रही है। यह सम्मेलन अफ्रीका–यूरोप संबंधों को प्रभावित करने वाली उन व्यापक वैश्विक शक्तियों को भी उजागर करता है जो अब द्विपक्षीय कूटनीति के दायरे से कहीं आगे जा चुकी हैं।

G20 के जोहांसबर्ग शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद आयोजित यह बैठक इस बात का संकेत थी कि वैश्विक और अंतर-क्षेत्रीय कूटनीति अब कितनी गहराई से जुड़ चुकी है। जलवायु परिवर्तन, ऋण संकट, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और संस्थागत सुधार अब अलग-अलग मंचों तक सीमित मुद्दे नहीं रहे, बल्कि एक बड़े वैश्विक ढांचे का हिस्सा बन चुके हैं।

लुआंडा सम्मेलन सिर्फ 25 वर्षों की साझेदारी का अगला अध्याय नहीं था—यह इस बात की झलक थी कि किस तरह वैश्विक परिवर्तन महाद्वीपीय आकांक्षाओं को आकार दे रहे हैं और कैसे अफ्रीका वैश्विक बहुपक्षवाद में अपनी नई भूमिका दर्ज करा रहा है।

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G20 का जोहांसबर्ग एजेंडा—“एकजुटता, समानता, स्थिरता”—लुआंडा चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना। विकास वित्त, ऋण स्थिरता, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक शासन सुधार जैसे मुद्दे दोनों मंचों पर समान रूप से उभरे। यह समानता संयोग नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि दोनों मंचों में AU और EU नेतृत्व ने नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित की।

विशेष रूप से, अफ्रीकी संघ ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में G20 शेरपा प्रक्रिया में भाग लेते हुए अफ्रीकी प्राथमिकताओं को मजबूती से रखा। यही प्राथमिकताएं बाद में AU–EU शिखर सम्मेलन के एजेंडा की नींव बनीं।

इस प्रकार एक दिलचस्प तालमेल सामने आया—वैश्विक प्रतिबद्धताएं तेज़ी से अफ्रीका–यूरोप सहयोग के नए ढांचे में बदलीं। G20 ने राजनीतिक दिशा तय की, जबकि लुआंडा वह स्थान बना जहाँ इन विचारों को ठोस क्षेत्रीय संकल्पों में बदला गया।

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