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इमरान खान समर्थकों का इस्लामाबाद की ओर लंबा मार्च, सरकार से बातचीत विफल

इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत विफल होने के बाद पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च जारी रखने का फैसला किया। सरकार ने राजधानी में प्रवेश रोकने की चेतावनी दी।

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद पार्टी ने इस्लामाबाद की ओर प्रस्तावित लंबा मार्च निकालने का फैसला किया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को राजधानी में प्रवेश नहीं करने देने की चेतावनी दी है।

सरकार और पीटीआई नेताओं के बीच बातचीत का दूसरा दौर शनिवार शाम चार बजे शुरू हुआ और पूरी रात जारी रहा। रविवार तड़के बातचीत बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। पीटीआई ने पहले 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च की घोषणा की थी, लेकिन संघीय सरकार की तैयारियों और विरोध रोकने के प्रयासों के बाद इसे 4 अक्टूबर तक टाल दिया गया था।

पीटीआई की प्रमुख मांगों में इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उनके निजी डॉक्टर को उनकी चिकित्सकीय जांच की अनुमति देना शामिल है। 73 वर्षीय इमरान खान 2023 से भ्रष्टाचार मामले में दोषसिद्धि के बाद रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं।

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पार्टी ने इमरान खान की बहनों और प्रदर्शन से पहले गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की रिहाई की भी मांग की है। इसके अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी की उचित चिकित्सा जांच और उनके मामलों की निष्पक्ष सुनवाई की मांग की गई है।

सूत्रों के मुताबिक, बातचीत में मुख्य गतिरोध इमरान खान से मुलाकात को लेकर रहा। सरकार चाहती थी कि पीटीआई पहले प्रदर्शन रद्द करने की घोषणा करे, जिसके बाद मुलाकात पर फैसला किया जाए। वहीं, पार्टी ने मार्च वापस लेने से पहले इमरान से मुलाकात की मांग की।

गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सरकार आतंकवाद के खिलाफ संघीय सरकार के साथ भविष्य में सहयोग को लेकर आश्वासन नहीं दे सकी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की सरकार है और मार्च की शुरुआत भी इसी प्रांत से होनी है।

मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने बताया कि मार्च लक्की मरवत से शुरू होकर करक, कोहाट, पेशावर और चारसद्दा होते हुए आगे बढ़ेगा। 8 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी खैराबाद में जुटेंगे।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी को इस्लामाबाद में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने राजधानी की ओर जाने वाली सड़कों पर कंटेनर लगाने और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने की तैयारी की है।

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