गाजा संघर्ष के समाधान में अमेरिका की भूमिका की भारत ने सराहना की

भारत ने गाजा संघर्ष जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे के समाधान की दिशा में अमेरिका के प्रयासों की सराहना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने 28 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मध्य पूर्व स्थिति पर खुली बहस के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के क्रियान्वयन में हालिया प्रगति को नोट करता है और इस दिशा में अमेरिका की भूमिका की प्रशंसा करता है।

प्रस्ताव 2803, जिसे पिछले वर्ष नवंबर में अपनाया गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘गाजा संघर्ष समाप्त करने की व्यापक योजना’ का समर्थन करता है। इस योजना के तहत गाजा को आतंकमुक्त क्षेत्र बनाने और वहां के लोगों के लाभ के लिए पुनर्विकास करने की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (BoP) नामक एक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना का स्वागत किया गया है, जो गाजा के पुनर्निर्माण के लिए ढांचा और वित्तीय समन्वय करेगी।

राजदूत हरीश ने कहा कि गाजा का पुनर्निर्माण, आर्थिक बहाली और सार्वजनिक सेवाओं की बहाली एक अत्यंत कठिन कार्य है, जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के निरंतर सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद का सभ्य समाजों में कोई स्थान नहीं है और इसे सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए।

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भारत ने बताया कि गाजा में लगभग 6 करोड़ टन मलबा है, जिसमें हानिकारक सामग्री भी शामिल है, जिससे पारंपरिक पुनर्निर्माण मॉडल सीमित हो जाते हैं। ऐसे में तकनीकी नवाचार के साथ नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। साथ ही, कड़ाके की सर्दी, भोजन और ईंधन की कमी, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का अभाव विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहा है।

राजनीतिक स्तर पर भारत ने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश था। भारत ने अब तक फिलिस्तीनी लोगों को 170 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी है।

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