समुद्री प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की भूमिका

समुद्री प्रदूषण आज दुनिया के सामने खड़ी सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बन चुका है। भारत जैसे देश के लिए, जिसकी समुद्री तटरेखा 11,098 किलोमीटर लंबी है और जहां लगभग 20 करोड़ लोग अपनी आजीविका और जीवनयापन के लिए समुद्र पर निर्भर हैं, यह समस्या पारिस्थितिक, आर्थिक और मानव सुरक्षा से जुड़े गंभीर जोखिम पैदा करती है।

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि की चुनौतियों के बीच समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा केवल एक रणनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत (आईसीजीएस) ‘समुद्र प्रताप’ को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित समुद्री वातावरण भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आईसीजीएस ‘समुद्र प्रताप’ को विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण और भारत की पर्यावरणीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पोत में अत्याधुनिक प्रदूषण पहचान प्रणालियां, समर्पित प्रदूषण-रोधी नौकाएं और आधुनिक अग्निशमन सुविधाएं मौजूद हैं। यह जहाज इस बात का प्रतीक है कि समुद्री प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है।

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स्वच्छ महासागर जलवायु संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता के संरक्षण और मानव स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही महासागरों का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक है, क्योंकि वैश्विक व्यापार का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। वैश्विक महासागरीय अर्थव्यवस्था का मूल्य 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर के बीच है और यह 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देती है।

हालांकि, समुद्री प्रदूषण आज महासागरों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गया है। ऐसे में भारत की सक्रिय भूमिका और मजबूत नीतियां न केवल राष्ट्रीय हित में हैं, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं।

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