अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत, यूके, यूरोपीय संघ और जापान पर 10% टैरिफ लागू

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए व्यापार समझौतों वाले देशों — भारत, यूके, यूरोपीय संघ और जापान — को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अस्थायी रूप से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार को सीमित किया।

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि “IEEPA का अधिकार अब लागू नहीं रहेगा, इसलिए अब इन देशों पर सेक्शन 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लागू होगा। यह अस्थायी है और प्रशासन अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत उपयुक्त टैरिफ दरें लागू करेगा।”

ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “गहरा निराशाजनक” बताया और कुछ न्यायाधीशों पर “विदेशी दबाव” का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने केवल IEEPA टैरिफ की वैधता को खारिज किया, अन्य व्यापार प्रावधान अब भी लागू हैं। उन्होंने घोषणा की कि सेक्शन 232 और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ जारी रहेंगे और तुरंत सेक्शन 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ लागू होगा।

और पढ़ें: दिल्ली और मुंबई में भाजपा का कांग्रेस विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के काफिले पर काले झंडे

अमेरिकी राजदूत जेमिसन ग्रीयर ने कहा कि कोर्ट का फैसला केवल ट्रंप के प्रतिपक्षी और फेंटेनाइल टैरिफ को प्रभावित करता है और अन्य व्यापक टैरिफ प्रावधान अब भी लागू हैं।
व्हाइट हाउस ने कहा कि यह अस्थायी उपाय 150 दिनों तक लागू रहेगा और 24 फरवरी को रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। इसमें महत्वपूर्ण खनिज, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्री वाहन, एयरोस्पेस उत्पाद और सूचना सामग्री जैसी वस्तुएं छूट पाएंगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अमेरिकी व्यापार भागीदार कानूनी समझौतों का पालन जारी रखें।

और पढ़ें: लेबनान के बेक्का घाटी में इज़राइली हवाई हमलों में कम से कम 10 की मौत