ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की स्मृति सभा मंगलवार को, क्या पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखेंगे मोजतबा?
ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की स्मृति सभा मंगलवार को होगी। चर्चा है कि नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आ सकते हैं।
ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की स्मृति सभा अगले सप्ताह आयोजित होने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे।
रिपोर्टों के अनुसार, राजधानी तेहरान में मंगलवार को शाम 5 बजे से 7 बजे तक स्थानीय समय के अनुसार स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि, अभी तक आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की गई है कि 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। लेकिन राजनीतिक हलकों में ऐसी अटकलें तेज हैं कि वह इस मौके पर सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।
अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में मौत के बाद मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया था। हालांकि, इसके बाद से वह अब तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। उनकी अनुपस्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले मोजतबा के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए थे और पूछा था कि क्या वह इस्लामिक गणराज्य का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह स्वस्थ हैं। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने लगातार दावा किया है कि मोजतबा पूरी तरह स्वस्थ हैं और देश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं।
इस बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मोजतबा की एक तस्वीर जारी की और कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। आईआरजीसी के अनुसार, यह तस्वीर सर्वोच्च नेता कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भी कही है। शनिवार को जारी एक लिखित संदेश में उन्होंने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ने उन लोगों की सूची तैयार कर ली है, जिन्हें निशाना बनाया जाएगा।
उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका उसे पूरी तरह तबाह कर देगा।
ट्रंप की धमकी के जवाब में मोजतबा ने कहा कि जवाबी कार्रवाई “राष्ट्रीय मांग” है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर नहीं है, बल्कि देश की इच्छा से जुड़ा हुआ है।
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