अमेरिका के बाद इज़राइल ने कई संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं से संबंध तोड़े

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब इज़राइल ने भी कई संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अपने संबंध तोड़ने का फैसला किया है। इज़राइल के विदेश मंत्री गिडियन सआर ने यह निर्णय उन संस्थाओं की समीक्षा के बाद लिया है, जिनका उल्लेख अमेरिका द्वारा दर्जनों अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा में किया गया था। इज़राइली सरकार का कहना है कि इन संस्थाओं में इज़राइल के प्रति लगातार पक्षपात, राजनीतिकरण और शत्रुतापूर्ण रवैया देखने को मिला है।

मंगलवार को एक रिपोर्ट में इज़राइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के फैसले के बाद विस्तृत जांच और विचार-विमर्श किया गया, जिसके आधार पर कुछ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय निकायों से तुरंत सभी तरह का संपर्क समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि अन्य संगठनों के साथ सहयोग जारी रखने या समाप्त करने को लेकर भी समीक्षा की जा रही है और आगे और फैसले लिए जा सकते हैं।

अमेरिकी सूची में शामिल संगठनों में से इज़राइल पहले ही चार संयुक्त राष्ट्र निकायों से नाता तोड़ चुका है। इनमें सशस्त्र संघर्षों में बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि का कार्यालय शामिल है, जिस पर 2024 में इज़राइली रक्षा बल (IDF) को “अनुचित रूप से ब्लैकलिस्ट” करने का आरोप लगाया गया था। इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि इस सूची में इज़राइल को ISIS और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के साथ रखा गया, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था।

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इसके अलावा, इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) से भी संबंध तोड़ लिए हैं। इज़राइल का आरोप है कि इस संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइली महिलाओं के खिलाफ हुई यौन हिंसा के मामलों को नजरअंदाज किया। जुलाई 2024 से इज़राइल ने इस संस्था के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दिए थे।

इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) और पश्चिमी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCWA) से भी दूरी बना रखी है, जिन पर बार-बार इज़राइल विरोधी रिपोर्ट जारी करने का आरोप है।

इसके अतिरिक्त, इज़राइल ने अब UN Alliance of Civilisations, UN Energy और Global Forum on Migration and Development जैसे संगठनों से भी संबंध तोड़ने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भी गहन समीक्षा की जाएगी और आगे और निर्णय लिए जा सकते हैं।

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