झारखंड सरकार जेपीएससी पीटी रद्द करने को तैयार, सीबीआई जांच पर अब भी गतिरोध

झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। इस बीच राज्य सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत होती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने छात्रों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली हैं, लेकिन अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार बैकलॉग परीक्षाओं से जुड़े मामलों में सीआईडी और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने के लिए भी तैयार है। सरकार ने यह भी कहा है कि मामले में 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। हालांकि, छात्रों की यह मांग अभी पूरी नहीं हुई है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराई जाए।

14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने पर सहमति

प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग 19 अप्रैल को आयोजित 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करना है। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध किया है। सरकार अब इस परीक्षा को रद्द करने के लिए तैयार बताई जा रही है। हालांकि, इसे अभी अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता, क्योंकि औपचारिक घोषणा बाकी है।

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सरकार अब तक आरोपी रहे अभ्यर्थी अभय तिवारी द्वारा दी गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। बताया गया है कि तिवारी ने पिछले 13 वर्षों में 12 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।

हेमंत सोरेन ने दिया न्याय का भरोसा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंदोलन कर रहे युवाओं को न्याय मिलेगा और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को सच और झूठ मिलाकर गुमराह करने का आरोप भी लगाया।

सोरेन ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए, लाठी और गोली से नहीं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार पारदर्शिता के साथ न्याय सुनिश्चित करेगी।

सीबीआई जांच पर गतिरोध

छात्र संगठन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कई मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर अभी गतिरोध बना हुआ है।

छात्रों का आंदोलन लगातार 16वें दिन जारी रहने के कारण सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत महत्वपूर्ण हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने की औपचारिक घोषणा कब करती है और सीबीआई जांच की मांग पर क्या फैसला लेती है।

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