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राष्ट्रीय हित में नहीं है नेतृत्व परिवर्तन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि बार-बार नेतृत्व बदलना राष्ट्रीय हित में नहीं है और वह कम लोकप्रियता व अटकलों के बावजूद सत्ता में बने रहेंगे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने रविवार (4 जनवरी 2026) को कहा कि कम जनमत समर्थन और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बावजूद वह अगले वर्ष भी सत्ता में बने रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार नेतृत्व बदलना देश के राष्ट्रीय हित में नहीं है।

The Indian Witness से बातचीत में प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि पिछली कंज़र्वेटिव सरकार के दौरान नेतृत्व में लगातार बदलाव हुए, जिससे देश में भारी अराजकता फैली। उन्होंने कहा कि सरकार और नेतृत्व में बार-बार फेरबदल का नतीजा अव्यवस्था और अस्थिरता के रूप में सामने आता है, और यही कारण है कि पिछली सरकार को जनता ने चुनाव में सिरे से खारिज कर दिया।

स्टारमर की लेबर पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी, लेकिन 18 महीने बाद जनमत सर्वेक्षणों में वह लोकलुभावन पार्टी रिफॉर्म यूके से पीछे चल रही है। प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है, ऐसे समय में जब लेबर पार्टी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में मई में होने वाले स्थानीय चुनावों की तैयारी कर रही है।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी स्थानीय चुनाव उनकी सरकार पर जनमत संग्रह नहीं होंगे, लेकिन लेबर पार्टी हर एक वोट के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जब उनसे पूछा गया कि खराब चुनावी प्रदर्शन की स्थिति में क्या वह पद छोड़ने पर विचार करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे।

स्टारमर ने कहा कि 2022 में कंज़र्वेटिव सांसदों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पद छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद देश ने नेतृत्व में अस्थिरता देखी। लिज़ ट्रस का कार्यकाल ब्रिटेन के इतिहास में सबसे छोटा रहा और इसके बाद ऋषि सुनक सत्ता में आए, जिन्हें 2024 में हार का सामना करना पड़ा।

नववर्ष संदेश में प्रधानमंत्री स्टारमर ने स्वीकार किया कि आज भी कई ब्रिटिश नागरिकों के लिए जीवन कठिन है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि इस वर्ष सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और महंगाई में राहत के सकारात्मक संकेत दिखने लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जनता उन्हें इस आधार पर परखेगी कि क्या उन्होंने लोगों से जुड़े अहम मुद्दों पर वादे पूरे किए हैं।

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