मनोज जरांगे ने 20 दिन की हड़ताल खत्म की, महाराष्ट्र सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील ने गुरुवार, 17 सितंबर को अपनी 20 दिन पुरानी हड़ताल खत्म कर दी। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आंदोलन को मुंबई ले जाएंगे।

जरांगे ने यह घोषणा बीड जिले के पाटोदा में सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद की। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड, विधायक सुरेश धस और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुंबई जाते समय जरांगे पाटोदा में रुके थे, जहां प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की।

सरकार की ओर से जरांगे को मराठा समुदाय को आरक्षण देने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। राधाकृष्ण विखे पाटील ने सुझाव दिया कि जरांगे तीन प्रतिनिधियों को सरकारी कामकाज की प्रगति पर नजर रखने के लिए नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि कोल्हापुर और सातारा गजट पर कार्रवाई के लिए महाधिवक्ता की लिखित राय मिलने के बाद करीब तीन से चार महीने लग सकते हैं और जरांगे से अनशन समाप्त करने की अपील की।

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जरांगे ने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि हैदराबाद गजट, सातारा गजट और औंध गजट जैसे ऐतिहासिक प्रशासनिक रिकॉर्ड को आधिकारिक मान्यता दी जाए, ताकि मराठा समुदाय के लोग कुंभी वंशावली साबित कर सकें और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का लाभ लेने का दावा कर सकें। उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर की मांग की।

जरांगे ने चेतावनी दी कि तीन महीने में आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो वह बच्चों और महिलाओं समेत समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचेंगे। उन्होंने मुंबई जा चुके एक लाख से अधिक मराठों से वापस लौटने की अपील भी की।

यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी के कुछ दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने आंदोलन के समय और गणेशोत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई थी। फडणवीस ने कहा था कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 13 में से 12 कानूनी रूप से वैध मांगें स्वीकार कर ली हैं।

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