जी7 शिखर सम्मेलन में हो सकती है मोदी-ट्रंप मुलाकात, फ्रांस दौरे की ट्रंप ने पुष्टि की
फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव है। विशेषज्ञ इसे भारत-अमेरिका संबंधों और व्यापार वार्ता के लिए अहम मान रहे हैं
- Thu, 04 Jun 2026 08:57:59 IST
by
News Bureau
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फ्रांस में इस महीने आयोजित होने जा रहे जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर फ्रांस में होने वाले इस महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने की पुष्टि कर दी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वह 14 जून को व्हाइट हाउस में आयोजित यूएफसी वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों में शामिल होने के बाद सीधे फ्रांस रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी इतिहास की सबसे मनोरंजक रातों में से एक होगी, जिसके तुरंत बाद वह जी7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस जाएंगे।
जी7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन-ले-बैंस शहर में आयोजित होगा। यह सम्मेलन ट्रंप को मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बाद पहली बार कई वैश्विक नेताओं से आमने-सामने बातचीत का अवसर देगा।
फ्रांस ने भारत को साझेदार देश के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया है। हाल ही में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और फ्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बारो के बीच हुई बैठक में पेरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी की पुष्टि की थी। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने एवियन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी का स्वागत किया और वैश्विक आर्थिक असंतुलन, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मुलाकात पिछले वर्ष फरवरी में मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान हुई थी। इसके बाद टैरिफ, व्यापार समझौते और रूस से भारत के तेल आयात को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कुछ तनाव देखा गया। हालांकि दोनों नेता समय-समय पर टेलीफोन पर संपर्क में रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि संभावित मोदी-ट्रंप मुलाकात भारत और अमेरिका के संबंधों को नई दिशा दे सकती है तथा लंबित व्यापार समझौते पर भी प्रगति का रास्ता खोल सकती है।
