मुंबई में महिला मेयर का रास्ता साफ: लॉटरी प्रणाली और उससे जुड़ा विवाद समझें

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में आगामी 2.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए मेयर पद महिला के लिए आरक्षित होगा। महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग (यूडीडी) ने गुरुवार (22 जनवरी, 2026) को आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया के बाद यह घोषणा की। इसके अनुसार, मुंबई का मेयर पद ‘ओपन महिला श्रेणी’ में रखा गया है, जिससे अब राजनीतिक दलों के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम औपचारिक रूप से घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है।

राज्य में बीएमसी सहित कुल 29 नगर निगमों के मेयर पदों के लिए आरक्षण लॉटरी प्रणाली के तहत तय किया जाता है कि कौन-सा निगम किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। लॉटरी के जरिए महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और ओपन श्रेणी के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाता है।

हालांकि, मुंबई को ओपन महिला श्रेणी में रखने को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। पार्टी का तर्क है कि पिछली मेयर भी ओपन श्रेणी से थीं, इसलिए इस बार मुंबई का मेयर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि एक ही श्रेणी को बार-बार लाभ मिलने से सामाजिक संतुलन प्रभावित होता है।

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दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार और निष्पक्ष तरीके से की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, आरक्षण रोटेशन नीति के तहत ही श्रेणियां तय की गई हैं और इसमें किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया।

अब इस घोषणा के बाद, बीएमसी समेत अन्य नगर निगमों में भी अगले सप्ताह मेयर चुने जाने की संभावना है। मुंबई में महिला मेयर का चयन न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शहर की राजनीति में भी नई दिशा तय कर सकता है।

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