NCERT पुस्तक विवाद: कानूनी अध्ययन पाठ्यक्रम तय करने के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाया

केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की विवादित सामाजिक विज्ञान पुस्तक में शामिल अध्याय को लेकर कानूनी अध्ययन पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पैनल में वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, अनिरुद्ध बोस और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक शामिल होंगे।

इससे पहले एनसीईआरटी ने न्यायपालिका पर आधारित कक्षा 8 के अध्याय के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। एनसीईआरटी ने कहा, "एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्य अध्याय IV के लिए बिना शर्त और पूर्ण माफी प्रकट करते हैं। पूरी पुस्तक वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है। हम हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और सभी हितधारकों की समझदारी की सराहना करते हैं। एनसीईआरटी शिक्षा सामग्री में उच्चतम मानकों, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।"

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, एनसीईआरटी ने एक सलाह जारी की जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" विषयक अध्याय वाली पुस्तक हो, तो उसे एनसीईआरटी मुख्यालय को लौटाया जाए। एनसीईआरटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अध्याय संबंधी कंटेंट को हटाने के लिए भी कहा।

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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को पत्र लिखकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विवादित पुस्तक के प्रसार को रोकने का निर्देश दिया।

विवाद का कारण यह था कि कक्षा 8 की पुस्तक में कहा गया था कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार, मामलों का भारी बैकलॉग और न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। एनसीईआरटी ने अनुचित सामग्री के लिए माफी मांगी और कहा कि पुस्तक उचित अधिकारियों की सलाह से फिर से तैयार की जाएगी।

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