नेतन्याहू ने कहा कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा, वेस्ट बैंक में विवादित विस्तार की योजना को आगे बढ़ाया

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में स्पष्ट किया कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना उनके प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने वेस्ट बैंक में नए और विवादास्पद बस्तियों के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाने का संकेत दिया।

नेतन्याहू के इस बयान ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। फिलिस्तीनी नेतृत्व और कई वैश्विक शक्तियों ने इसे शांति प्रक्रिया के लिए बड़ी बाधा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बार-बार दो-राष्ट्र समाधान की वकालत की है, जिसमें इज़रायल और फिलिस्तीन दोनों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित राज्य की स्थापना शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वेस्ट बैंक में नए बस्तियों का विस्तार इज़रायल की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उनका कहना है कि यह कदम इज़रायल के वैध अधिकारों और सुरक्षा हितों के अनुरूप है। हालांकि, फिलिस्तीनी और मानवाधिकार संगठन इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं।

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विश्लेषकों का मानना है कि नेतन्याहू की यह नीति क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पिछले वर्षों में भी वेस्ट बैंक में विस्तार के प्रयासों ने दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को जन्म दिया है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विवादित बस्तियों का निर्माण जारी रहा, तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा, शांति वार्ता और इज़रायल-फिलिस्तीन संबंधों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकता है। वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और समाधान के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की संभावना है।

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