उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर दी बधाई, कहा- कुछ अच्छा किया होगा
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और चुनावी सफलता, सीईसी विवाद, खेल सुविधाओं तथा मतदाता अधिकारों पर अपनी राय रखी।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगातार 25 वर्षों तक चुनावी सफलता हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उमर ने कहा कि लोगों ने बार-बार वोट दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से कुछ ऐसा किया होगा जिससे उन्हें लगातार समर्थन मिला। उन्होंने अपनी और अपने सहयोगियों की ओर से नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दीं।
कश्मीर घाटी में एक खेल आयोजन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि यदि जांच-पड़ताल करने वाले पत्रकारों द्वारा लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं, तो सरकार ने इन्हें सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। उमर ने कहा कि मानहानि का मामला दर्ज नहीं होने से लोगों के मन में सरकार के रुख और रिपोर्टों की सटीकता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
खेलों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की नियुक्ति के आदेश सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद तेजी से जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है, बल्कि खेल सुविधाओं का विकास भी साथ-साथ होना चाहिए। उनके अनुसार, पहले कई बार बुनियादी ढांचे के अभाव में प्रशिक्षक नियुक्त कर दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार सुविधाओं और प्रशिक्षकों को एक साथ विकसित करने पर ध्यान दे रही है।
प्रशासनिक फेरबदल पर उमर ने कहा कि कुछ बदलाव उनकी सरकार करती है, जबकि कुछ फैसले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालिया तबादले विचार-विमर्श के बाद किए गए हैं और नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारियों के साथ सरकार काम करेगी।
चुनावी प्रक्रिया पर उमर ने परिसीमन और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले परिसीमन से सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सर्वोच्च न्यायालय में फॉर्म-6 से जुड़े मामलों की सुनवाई से पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए जाने से सुरक्षा मिलेगी।
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