31,500 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने 20 जुलाई तक UPS चुना: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि 20 जुलाई 2025 तक 31,500 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) को अपनाने का विकल्प चुना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस अवधि तक सरकार को कुल 7,253 दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4,978 दावों को संसाधित कर लाभों का भुगतान कर दिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि बाकी दावों पर भी जल्द ही कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी।

UPS योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन लाभ और सुरक्षा प्रदान करना है। यह नई योजना मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प है और इसमें कर्मचारियों के लिए अधिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की गई है।

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सरकार का कहना है कि इस योजना को कर्मचारियों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और आने वाले महीनों में इससे जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

सीतारमण ने कहा, “हमारा लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। UPS इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारी इसे अपना रहे हैं।”

विशेषज्ञों का मानना है कि UPS के माध्यम से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली जैसी गारंटी और वित्तीय लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की चिंताएं काफी हद तक कम होंगी।

वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार UPS के क्रियान्वयन और दावों की प्रोसेसिंग में पारदर्शिता बनाए रखेगी और किसी भी देरी को कम करने के लिए विशेष निगरानी तंत्र अपनाया गया है।

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