महरंग बलोच सहित चार कार्यकर्ताओं को उम्रकैद, पाकिस्तान में न्यायिक प्रक्रिया पर उठे सवाल

पाकिस्तान में बलोच कार्यकर्ताओं को दी गई आजीवन कारावास की सजा के बाद राजनीतिक और कानूनी विवाद गहरा गया है। बलोच यकजेहती कमेटी (बीवाईसी) की नेता महरंग बलोच समेत चार कार्यकर्ताओं को दी गई सजा पर सिंध बार काउंसिल ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

पाकिस्तानी एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने सोमवार (22 जून) को एक फ्रंटियर कॉर्प्स अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले में चार कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इनमें महरंग बलोच, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (बीएसओ) के अध्यक्ष बलाच कादिर, केंद्रीय नेता अबू बकर कलांची और बीवाईसी नेता सिबघतुल्लाह शाजी शामिल हैं।

सिंध बार काउंसिल के सदस्यों ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि यह निर्णय निष्पक्ष सुनवाई, स्वतंत्र न्याय प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बिना दिया गया है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कानून की गरिमा कठोर सजा में नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया में निहित होती है।

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वकीलों ने अपने बयान में कहा कि अदालतों का उद्देश्य किसी भी प्रकार की सहमति थोपना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करना, मनमानी को रोकना और मानव गरिमा को बनाए रखना है। यदि न्यायिक संस्थान असहमति को दबाने का माध्यम बन जाएं, तो इससे संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचती है और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है।

बयान में यह भी कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से नागरिक अधिकारों की मांग करना अपराध नहीं है और इसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में विचार व्यक्त करना और हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज उठाना मूल अधिकार है।

सदस्यों ने आगे कहा कि कोई भी समाज तब तक कानून के शासन का दावा नहीं कर सकता जब तक वह असहमति व्यक्त करने वालों को अपराधी बनाता है। उन्होंने इस कार्रवाई को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।

असहमति बनाम सत्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि शांतिपूर्ण ढंग से अधिकारों की मांग करने वाले लोग लोकतंत्र के सबसे मजबूत रक्षक हैं, और उन्हें दंडित करना सत्ता की कमजोरी को दर्शाता है।

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