अकाल तख्त ने पंजाब के 29 सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया, एंटी-सैक्रिलेज कानून पर देना होगा जवाब

सिख धर्म की सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब सरकार के सभी सिख मंत्रियों और विधायकों को तलब किया है। यह समन सोमवार (29 जून) को एंटी-सैक्रिलेज कानून को लेकर जारी किया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज्ज ने 15 जून को सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, अकाल तख्त के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था।

इस मामले में कुल 29 सिख विधायक और 9 मंत्री पेश होने वाले हैं। इनमें कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। पंजाब सरकार के मंत्रियों में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर, ग्रामीण विकास मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद और एनआरआई मामलों के मंत्री रवजोत सिंह शामिल हैं।

इसके अलावा पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतर सिंह संधवान और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तथा शिरोमणि अकाली दल के कई विधायक भी इस समन के दायरे में हैं।

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यह विवाद तब शुरू हुआ जब पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल 2026 को ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित किया। इसे राज्यपाल की मंजूरी भी जल्द मिल गई थी।

इस कानून के तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में साजिश पाए जाने पर आजीवन कारावास और 5 से 20 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अन्य अपराधों में पांच साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

कानून का उद्देश्य धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा और बेअदबी के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करना बताया गया है। साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को केंद्रीय रजिस्टर रखने और सर्पों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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