श्रीलंका ने पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए मिलने वाले लाभ घटाए
श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी ने बहुमत से मतदान कर पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाले विशेष लाभ और सुविधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे सरकारी खर्च में कटौती होगी।
श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी ने संसद में बहुमत से मतदान करके पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाले विशेष लाभ को समाप्त कर दिया है। इस फैसले के तहत अब पूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाले भत्ते, सुरक्षा, आवास और अन्य सुविधाओं में कटौती की जाएगी।
पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए यह सुविधा कई दशकों से चली आ रही थी और इसमें आवासीय सुविधा, सुरक्षा कर्मचारी, सरकारी वाहन और पेंशन शामिल थे। सरकार का कहना है कि इन लाभों को समाप्त करने का उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक सुधार करना और सरकारी खर्च को नियंत्रित करना है।
सत्ताधारी दल के विधायक इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय जनता के पैसे के सदुपयोग और सरकारी संसाधनों को अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल पूर्व राष्ट्रपतियों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखते हुए, अनुचित लाभों को रोकने का प्रयास है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका की यह पहल सरकार की सावधानीपूर्वक वित्तीय नीति का हिस्सा है। देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और सरकारी खर्चों में कटौती को बढ़ावा देना आवश्यक है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल आर्थिक कारणों से उठाया गया है और इसका उद्देश्य पूर्व नेताओं के सम्मान को कम करना नहीं है। वहीं, विपक्ष ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह राजनीतिक विरोधाभास पैदा कर सकता है।
इस फैसले के बाद श्रीलंका में सरकारी संसाधनों के उपयोग और पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह कदम देश के सुधार और वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
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