श्रीलंका में ईंधन संकट के बीच चार दिन का कार्य सप्ताह लागू, हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित

श्रीलंका में 18 मार्च से चार दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाएगा, जिसमें हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह कदम मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संभावित ईंधन संकट को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। देश अब तक पांच दिन का कार्य सप्ताह मान रहा था।

आवश्यक सेवाओं के महासचिव प्रबथ चंद्रकीर्ति ने बताया, "निर्णय लिया गया है कि 18 मार्च से हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा।" उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य, बंदरगाह, जल आपूर्ति और कस्टम जैसी आवश्यक सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह निर्णय स्कूलों, विश्वविद्यालयों और न्यायपालिका पर लागू होगा। सरकार निजी कंपनियों से भी इसी तरह का समय-सारिणी पालन करने की उम्मीद कर रही है।

यह निर्णय राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिसानायक द्वारा बुलाए गए विशेष बैठक के बाद लिया गया। बैठक में राज्य की पूरी मशीनरी शामिल थी और मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण ऊर्जा संकट के बीच सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई।

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श्रीलंका ने हाल ही में ईंधन की होर्डिंग रोकने के लिए ईंधन की कीमतों में वृद्धि की थी। रविवार से सरकार ने ईंधन की खपत कम करने और स्टॉकपाइलिंग रोकने के लिए राशनिंग प्रणाली भी लागू की। इसके बावजूद, नई व्यवस्था के बाद ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें देखी गईं।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत और रूस के साथ बातचीत जारी है। यह कदम गल्फ क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जहां 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। इसके जवाब में ईरानी हमलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री यातायात को बाधित कर दिया, जिससे वैश्विक कच्चे तेल और ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई।

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