सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नरों द्वारा विधेयकों पर असहमति को लेकर उठाए सवाल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गवर्नरों द्वारा विधेयकों पर असहमति और लंबित रखने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह चिंता जताई कि यदि गवर्नर विधेयकों पर असहमति जताते हैं और उन्हें लंबित रखते हैं, तो इससे चुनी हुई राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इससे पहले, कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में भी टिप्पणी की थी कि गवर्नर के पास विधेयकों पर असहमति जताने की सीमित शक्ति है।

भारत और अमेरिका ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने 2+2 संवाद के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं और व्यापार निवेश पर चर्चा की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे उनके रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिली है। 

इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संवैधानिक संबंधों पर बहस जारी है, वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं।

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