नया वैश्विक असंतुलन: नियमों से शक्ति की ओर

एक ऐसा विश्व, जो कभी यह कल्पना करता था कि उसने 1930 के दशकों के भूतों को दफन कर दिया है, अब फिर से उन्हें घूमते हुए देख रहा है—शायद कम नाटकीय रूप से, लेकिन उतना ही हानिकारक। वह युद्धोत्तर व्यवस्था, जो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में अस्तित्व में आई थी, इस विश्वास पर आधारित थी कि कानून शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, संस्थाएं राज्यों को अनुशासित कर सकती हैं, और संप्रभुता किसी ताकतवर द्वारा दी गई विशेषता नहीं बल्कि सभी राष्ट्रों का अंतर्निहित अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्थापना के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन का भाषण इस विश्वास को व्यक्त करता था। उन्होंने उस मनुष्य की तरह बोला था, जिसने गहरे गर्त को देखा था और यह ठान लिया था कि मानवता उसे फिर से नहीं अपनाएगी। ट्रूमैन ने यह कहा था कि यूएन, एक ऐसा उपकरण होगा जिसके माध्यम से राष्ट्र “अपने मतभेदों को शांति से हल करेंगे”, यह पुराने वैश्विक दृष्टिकोण के खिलाफ एक दीवार होगी।

उनके शब्द 26 जून 1945 को कई उनके उत्तराधिकारियों के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। उन्होंने कहा था, “हमें यह पहचानना होगा — चाहे हमारी ताकत कितनी भी बड़ी हो, कि हमें हमेशा अपनी मर्जी से काम करने का लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। कोई भी राष्ट्र ... न तो किसी विशेष अधिकार का दावा कर सकता है और न ही उसे किसी अन्य राष्ट्र को नुकसान पहुँचाना चाहिए।” उनके अनुसार, “यदि हम सब उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई भी वैश्विक शांति के लिए संगठन अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता।”

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आज, यह विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है, और विश्व व्यवस्था में शक्ति का पुनर्निर्माण हो रहा है।

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